फर्जी राशन लेने वालों की शामत, सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई!

Ration Card News: PMGKY योजना 5 साल के लिए बढ़ी, अब Income Tax विभाग से होगा डेटा शेयर!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना था. यह योजना उन परिवारों के लिए है जो Income Tax नहीं देते. अब, इस योजना को जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है.

डेटा शेयर की प्रक्रिया:

खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) और Income Tax Department के बीच Data Share करने की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं. इसके लिए, आधार और PAN Numbers के माध्यम से व्यक्तियों की Income Tax जानकारी को Food Ministry के साथ साझा किया जाएगा.

योजना का विस्तार और बजट:

सरकार ने PMGKAY के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. यह विस्तार दर्शाता है कि सरकार इस योजना को जारी रखने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है.

सुरक्षा और गोपनीयता:

Data Share करने की प्रक्रिया में गोपनीयता और Data Security की गारंटी दी गई है. इसके लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें Data के सुरक्षित प्रबंधन और उसके निपटान की व्यवस्था शामिल है.

FAQ

• PMGKY योजना क्या है? PMGKY एक मुफ्त राशन वितरण योजना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी.
• यह योजना कब तक चलेगी? इस योजना को जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है.
• Data Share करने का उद्देश्य क्या है? Data Share करने का उद्देश्य योजना के दुरुपयोग को रोकना है.

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