मध्य प्रदेश में शिक्षा संकट: मान्यता संबंधी मुद्दों पर 10,000 स्कूलों पर बंद होने का खतरा
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह के हालिया निर्देश ने मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों के बीच खलबली मचा दी है। एक पत्र में सभी निजी स्कूल संचालकों को सूचित किया गया कि सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण या नवीन मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। इस घोषणा से निजी स्कूल संचालकों के बीच बड़ी चिंता पैदा हो गई है।
निजी स्कूल संचालकों की प्रतिक्रिया और प्रतिरोध की योजना
स्कूल मान्यता (school accreditation issues) में आ रही अनेक कठिनाइयों का हवाला देते हुए निजी स्कूल संचालकों ने आवेदन प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। वे नए नियमों का विरोध करने के लिए 4 फरवरी को भाजपा कार्यालय के सामने धरना देने और इच्छामृत्यु की मांग करने की धमकी दे रहे हैं। इस घोषणा से राज्य में शिक्षा से जुड़े मामलों में तनाव और बढ़ गया है।[5]
मान्यता नवीनीकरण में तकनीकी समस्याएं
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस वर्ष की मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया में पंजीकृत किरायानामा (registered lease agreement issues) बनवाने की अनिवार्यता लागू की है। नए राजस्व पोर्टल संपदा 2.0 के कारण, कई स्कूल संचालक पंजीकृत किरायानामा बनवाने में असमर्थ रहे हैं, जिससे उनकी मान्यता आवेदन प्रक्रिया में देरी हो रही है। संपदा 2.0 को दस्तावेज़ पंजीकरण में पारदर्शिता लाने के लिए पेश किया गया था, लेकिन OTP और सर्वर की समस्याओं के कारण पंजीकरण प्रक्रिया बाधित हो रही है।
बिना मान्यता के स्कूल संचालन की चुनौतियाँ
जिन स्कूलों ने पंजीकृत किरायानामा नहीं बनवाया है, वे मान्यता के लिए आवेदन (school recognition application) नहीं कर पाए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के आवेदन नहीं किए जाते हैं, तो स्कूलों की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिससे स्कूलों का संचालन अवैध हो जाएगा। यह स्थिति मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 स्कूलों को बंद होने के कगार पर धकेल रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: मध्य प्रदेश में स्कूलों के संभावित बंद होने का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर: मुख्य कारण निजी स्कूलों द्वारा नए संपदा 2.0 राजस्व पोर्टल के साथ समस्याओं के कारण पंजीकृत किरायानामा प्राप्त करने में असमर्थता है, जो मान्यता नवीनीकरण के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
प्रश्न: इस स्थिति के जवाब में निजी स्कूल संचालक क्या करने की योजना बना रहे हैं?
उत्तर: निजी स्कूल संचालक नए नियमों का विरोध करने के लिए प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और यदि उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता है तो इच्छामृत्यु की मांग करने की धमकी दी है।
प्रश्न: संपदा 2.0 क्या है, और इसके साथ क्या समस्याएँ आ रही हैं?
उत्तर: संपदा 2.0 एक नया राजस्व पोर्टल है जिसे दस्तावेज़ पंजीकरण में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया है। हालांकि, स्कूल संचालकों को OTP और सर्वर समस्याओं के कारण पंजीकृत किरायानामा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी मान्यता आवेदन प्रक्रिया में देरी हो रही है।
