Post Office स्कीम्स में बड़ा बदलाव! नए ब्याज दरों के साथ पाएं ज्यादा रिटर्न!

भारतीय डाकघर द्वारा संचालित बचत योजनाएं निवेशकों के लिए सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न का एक विश्वसनीय विकल्प हैं। 1 जनवरी 2025 से लागू नए ब्याज दरों के साथ, ये योजनाएं और भी आकर्षक बन गई हैं। इन सरकारी योजनाओं में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें भारत सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, जिससे आपकी पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

2025 की पहली तिमाही के लिए ब्याज दरें

डाकघर स्कीम्स के ब्याज दरों में इस तिमाही में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाओं की ब्याज दरें दी गई हैं:

योजना का नामब्याज दर (प्रति वर्ष)
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)8.2%
मासिक आय योजना (MIS)7.4%
5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (FD)7.5%
रिक्रिंग डिपॉजिट (RD)6.7%
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)8.2%
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)7.1%
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)7.7%

प्रमुख योजनाओं की विशेषताएँ

  1. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS):
    • ब्याज दर: 8.2% प्रति वर्ष
    • न्यूनतम निवेश: ₹1,000
    • अधिकतम निवेश: ₹30 लाख
    • लॉक-इन पीरियड: 5 साल
  2. मासिक आय योजना (MIS):
    • ब्याज दर: 7.4% प्रति वर्ष
    • निवेश सीमा: सिंगल अकाउंट – ₹9 लाख, जॉइंट अकाउंट – ₹15 लाख
    • टेन्योर: 5 साल
  3. 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (FD):
    • ब्याज दर: 7.5% प्रति वर्ष
    • न्यूनतम निवेश: ₹1,000
  4. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY):
    • ब्याज दर: 8.2% प्रति वर्ष
    • न्यूनतम निवेश: ₹250/साल
  5. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF):
    • ब्याज दर: 7.1% प्रति वर्ष
    • लॉक-इन पीरियड: 15 साल

निवेश के टिप्स

  • रिस्क-फ्री रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए ये योजनाएं बेहतरीन हैं।
  • टैक्स सेविंग के लिए SCSS या 5-वर्षीय FD चुनें।
  • मासिक इनकम के लिए MIS सबसे अच्छा विकल्प है।
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FAQs

1. डाकघर बचत योजनाओं में न्यूनतम निवेश क्या है?
डाकघर बचत योजनाओं में न्यूनतम निवेश राशि विभिन्न योजनाओं पर निर्भर करती है, जैसे SCSS में ₹1,000 और SSY में ₹250/साल।

2. क्या डाकघर की योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरें स्थिर हैं?
नहीं, ब्याज दरें हर तिमाही में रिवाइज हो सकती हैं, इसलिए समय-समय पर जानकारी की पुष्टि करें।

3. क्या डाकघर योजनाओं में टैक्स बेनिफिट मिलता है?
हाँ, कई डाकघर योजनाओं में धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।

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