सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला! अब इस चीज़ पर नहीं लगेगा टैक्स

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लॉटरी की बिक्री और उस पर लगाए जाने वाले टैक्स को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों के लिए एक अहम संदेश देता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉटरी पर केंद्र सरकार Service Tax नहीं लगा सकती, क्योंकि यह सट्टेबाजी और जुआ के अंतर्गत आती है, जो संविधान की राज्य सूची का हिस्सा है। इस फैसले से लॉटरी उद्योग में काम कर रहे वितरकों और खरीदारों को बड़ी राहत मिली है।

केंद्र सरकार की अपील खारिज, राज्यों के अधिकारों की पुष्टि

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें लॉटरी वितरकों से सर्विस टैक्स वसूलने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉटरी वितरकों को केंद्र सरकार को कोई सर्विस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है।

यह मामला सिक्किम उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि लॉटरी पर केवल राज्य सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र की दलीलों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि लॉटरी टिकट की बिक्री और वितरण किसी सेवा के दायरे में नहीं आता, इसलिए इस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता।

राज्य सरकारें ही कर वसूलने के लिए अधिकृत

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लॉटरी ‘सट्टेबाजी और जुआ’ की श्रेणी में आती है, जो राज्य सूची की एंट्री 62 के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार को इस पर कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

यह निर्णय लॉटरी वितरकों और खरीदारों के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल राज्य सरकारें ही लॉटरी पर टैक्स लगा सकती हैं। इससे लॉटरी उद्योग में पारदर्शिता बनी रहेगी और राज्यों को राजस्व प्राप्ति का पूरा अधिकार मिलेगा।

भविष्य में लॉटरी उद्योग पर क्या होगा प्रभाव?

इस फैसले का सबसे बड़ा असर यह होगा कि लॉटरी व्यवसाय से जुड़े वितरकों को अब केंद्र सरकार को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, राज्य सरकारों को इस उद्योग से मिलने वाले राजस्व में कोई बाधा नहीं आएगी और वे अपने नियमानुसार टैक्स लागू कर सकेंगी।

इसके अलावा, यह फैसला भविष्य में केंद्र और राज्यों के अधिकारों को लेकर होने वाले अन्य कर संबंधी विवादों के लिए एक मिसाल बन सकता है। यह स्पष्ट करता है कि संविधान में दी गई शक्तियों का पालन किया जाना आवश्यक है और केंद्र सरकार को केवल उन्हीं करों को लगाने का अधिकार है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

FAQ

• सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लॉटरी वितरकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
  • लॉटरी वितरकों को अब केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।
• क्या केंद्र सरकार अब लॉटरी पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती?
  • सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लॉटरी ‘सट्टेबाजी और जुआ’ की श्रेणी में आती है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर सर्विस टैक्स नहीं लगा सकती है। टैक्स लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास है।
• यह फैसला भविष्य में केंद्र और राज्यों के बीच कर विवादों को कैसे प्रभावित कर सकता है?
  • यह फैसला केंद्र और राज्यों के अधिकारों को लेकर होने वाले अन्य कर संबंधी विवादों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान में दी गई शक्तियों का पालन किया जाना आवश्यक है।

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