जम्मू और कश्मीर में बिजली निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की एनओसी (No Objection Certificate) को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को फरवरी और मार्च का वेतन तभी मिलेगा जब वे अपने विभाग में एनओसी जमा करेंगे। इसी प्रकार, आम उपभोक्ताओं को भी सरकारी कार्यों के लिए एनओसी दिखानी होगी।
बिजली बिल भुगतान न करने पर रोक
बिजली निगम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रही एजेंसियां और ठेकेदार तब तक अपने भुगतान प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक वे अपने बिजली बिल का भुगतान करके एनओसी ट्रेजरी में जमा नहीं करते।
राजस्व संग्रह का अभियान
बिजली विभाग ने जम्मू और कश्मीर में बिजली खरीद लक्ष्य और राजस्व संग्रह को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, और विभाग अधिक से अधिक बकाया राजस्व जुटाने के प्रयास कर रहा है।
राजस्व लक्ष्य
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में बिजली राजस्व संग्रह का लक्ष्य 7000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 2600 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं। मार्च 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनओसी को अनिवार्य किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों की संख्या
जम्मू और कश्मीर में लगभग साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारी हैं। यदि सभी सरकारी कर्मचारी अपने बकाया बिलों का भुगतान कर एनओसी प्राप्त करते हैं, तो इससे बिजली निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
नए नियमों का सख्ती से पालन
बिजली विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जब तक कर्मचारी बिजली एनओसी प्रस्तुत नहीं करते, तब तक उनका वेतन जारी न किया जाए।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
जेकेपीडीसीएल ने डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर लागू किए हैं, जिससे अधिकांश उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। उपभोक्ता भुगतान करने के बाद ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया
जो उपभोक्ता कई महीनों से बकाया बिजली बिल नहीं चुका पाए हैं, वे बैंक में भुगतान कर रसीद संबंधित डिवीजन में जमा करके एनओसी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकारी कार्यों के लिए एनओसी अनिवार्य
यह स्पष्ट किया गया है कि एनओसी के बिना कोई भी सरकारी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को समझना होगा कि बिना बिजली बिल अदा किए एनओसी प्राप्त करना संभव नहीं है।
भविष्य की नीतियां
बिजली निगम घाटे को कम करने के लिए सख्त नीतियों के माध्यम से बिजली बिल भुगतान सुनिश्चित करने के उपाय कर रहा है। आने वाले समय में और भी कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- क्या एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है?
- हां, सरकारी कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें सरकारी भुगतान नहीं मिलेगा।
- बिजली बिल न चुकाने पर क्या होगा?
- यदि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया तो सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रही एजेंसियों और ठेकेदारों का भुगतान रोका जाएगा।
- कैसे करें ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान?
- उपभोक्ता डिजिटल मीटर या स्मार्ट मीटर के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
यह नए नियम पेंशनभोगियों और आम उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।